रायपुर। राज्य की कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री आवास मित्रों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं कर सकता, लिहाजा आवास मित्रों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही है।
शनिवार को जारी इस आदेश के बाद से ही तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को एक आदेश जारी कर पीएम आवास मित्रों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा कर दी है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में उल्लेख किया गया है कि केन्द्र की योजना होने के कारण राज्य सरकार अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं कर सकता, क्योंकि इस मद की राशि में केंद्र सरकार ने कटौती कर दी है।
इस संबध में छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र के माध्यम से सूचित किया है।
पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक केन्द्र पोषित परियोजना है, जो कि 1 अगस्त 2016 से पूरे प्रदेश में लागू है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60.40 है।
प्रदेश में ग्राम स्तर पर योजना के क्रियान्वयनए तकनीकी मार्गदर्शन एवं हितग्राहियों के उन्मुखीकरण किए जाने के लिए प्रत्येक 100 आवास के लिए 01.01 आवास मित्र का चयन आवास निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रगति लाने के उद्देश्य से संबंधित जिला पंचायतों द्वारा किया गया था।
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