बिलासपुर/रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सरकार किसान विरोधी और विकास विरोधी भी है। पिछले 15 सालों में प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी सरकार की करनी और कथनी से बहुत परेशान हो चुकी है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उक्त बातेंं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके ने कहा। उन्होंने कहा कि रमन सरकार आदिवासी विरोधी है। इसका सबसे जीता जागता नमूना आदिवासियों की भू-राजस्व संहिता कानून है। इसके संशोधन का प्रावधान सदन में लाया जाना है। यद्यपि कांग्रेस के विरोध के बाद राज्यपाल ने बिल को वापस कर दिया, लेकिन अभी भी भाजपा सरकार ने बिल वापस भेज दिया है। उइके ने बताया कि प्रदेशभर में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। जिसमें 8 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया है। तानाखार विधायक ने बताया कि ज्ञापन में जिन आठ प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया गया है उनमें किसानों की फसल की सूखा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि शीघ्र देने की बात,फसल बीमा शीघ्र देने की चर्चा और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से रबी फसल को हुए नुकसान का आकलन कराने को कहा गया है। साथ ही क्षतिपूर्ति राशि देने को कहा गया है। राज्यपाल से निवेदन किया गया है कि किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ किया जाए। मनरेगा के लंबित भुगतान को जल्द से जल्द दिया जाए । रोजगार पैदा किया जाए। घोषित बोनस राशि अभी तक नहीं मिली है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की मांग है कि किसानों को बोनस तत्काल दिया जाए।
