रायपुर। प्रदेश में संविलियन की प्रक्रिया जोरों पर है,14 और 15 जुलाई को छग शासन एक साथ 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का डाटा, शासकीय कर्मचारियों का वेतन प्रदाय किये जाने वाले ई-कोष पोर्टल में पंजीयन कराकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। संभवत: इस तरह का अपने आप मे अनोखा संविलियन शिविर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा।
प्रदेश में जो संविलियन प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग जिलों में अलग-अलग नियम व शर्तें रखकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा जिससे विवाद और हजारों शिक्षाकर्मियों के बीच गहरी निराशा छा गई थी, जिसे देखते हुए शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेशाध्यक्ष और मोर्चा प्रदेश संचालक वीरेन्द्र दुबे और प्रांतीय महासचिव धर्मेश शर्मा के नेतृत्व में संचालकों से मिलकर प्रदेश से समस्त नियमों व शर्तों में एकरूपता के लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया था, जिसके कारण आज संचालनालय में समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी जिसमें निम्न समस्याओं के समाधान निकाल लिए गए हैं और उसके स्पष्ट आदेश भी जारी किए जा रहे हैं।
जारी आदेश में जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है उनमें वेतन वृद्धि देकर ही सातवाँ वेतनमान का निर्धारण किया जावेगा, समस्त लंबित एरियर्स और वेतन भुगतान के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा, आठ वर्ष वाले समस्त अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों का भी संविलियन किया जावेगा, निम्न से उच्चपद सेवागणना करते हुए संविलियन किया जावेगा, स्थानांतरण और पदोन्नति प्राप्त शिक्षाकर्मियों का प्रथम नियुक्ति से ही गणना करके संविलियन किया जाएगा है। अन्य सभी मामले जिनका मार्गदर्शन चाहा गया था उनको निराकृत कर आदेश जारी किया जा रहा है। आज संचालनालय गए हुए प्रतिनिधिमण्डल में मोर्चा संचालक वीरेन्द्र दुबे, उप संचालक धर्मेश शर्मा, देवनाथ साहू, टीसी जायसवाल, शैलेन्द्र पारिख, घनश्याम पटेल, पवन सिंह आदि शामिल हैं।
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