प्रदेश की पहली सरकारी गौशाला का भूमिपूजन
कबीरधाम/रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने रविवार को राज्य के शासकीय गौशाला का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा इस गौशाला परिसर के निर्माण के लिए जिला प्रशासन को दो करोड़ 14 लाख रूपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आमसभा में कहा कि जनता के समर्थन से ही योजनाएं सफल होती है, इसलिए इस गौशाला से जुड़ कर हर व्यक्ति को इसके विकास में सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार को प्रदेशवासियों का सहयोग और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। डॉ. सिंह ने पचराही के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति के इतिहास में यह स्थान ऋषि-मुनियों की तपो भूमि के रूप में चिन्हांंिकत है। पचराही को उसके गौरवशाली इतिहास के अनुरूप एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गौशाला का विकास भी पचराही की गरिमा के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि इस गौशाला परिसर में गौपालन के साथ-साथ दूध उत्पादन, पंचगव्य उत्पादन, जैविक खाद उत्पादन, गौमूत्र से औषधि उत्पादन और पशुओं के लिए चारा उत्पादन के भी कार्य होंगे। उम्रदराज गौवंश के रख-रखाव के लिए भी परिसर में समुचित व्यवस्था रहेगी। गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ इसे गौवंशीय पशुओं के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित किया जाएगा। परिसर में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी होगा। वहां पशु चिकित्सक भी तैनात रहेंगे।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग ढाई हजार गरीब परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए। उन्होंने कबीरधाम जिले में हो गन्ने की खेती और वहां संचालित सहकारिता की क्षेत्र के दो शक्कर कारखानों को ध्यान में रखते हुए गन्ना उत्पादक किसानों को सिंचाई के लिए स्ंिप्रकलर और ड्रिप योजनाओं का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया।डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत लगभग दो हजार हितग्राहियों को 350 रूपए की दर से मासिक पेंशन स्वीकृति पत्रों का भी वितरण किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब गरीब परिवारों को गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस योजना में छत्तीसगढ़ के लगभग 37 लाख परिवारों को 5 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा धान का समर्थन मूल्य में 200 रूपए बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार 1550 रूपए के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 300 रूपए बोनस भी दे रही है।
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