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(बड़ी खबर) छग विस : कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा रमन मंत्रिमंडल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस सदस्य धनेंद्र साहू ने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में रमण सरकार के कुशासन से हाहाकार मचा हुआ है जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है।

प्रश्नकाल के बाद नेटाप्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने चर्चा शुरू करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस सदस्य धनेंद्र साहू का नाम पुकारा। श्री साहू ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नीति और सिद्धान्तों के आधार पर लाया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता का जब विश्वास सरकार से उठ जाता है, सरकार जनता से किये वादों को पूरा नहीं करती है। जनता की इन भावना के साथ हम सरकार के अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस बीच मंत्री राजेश मूणत ने टोकते हुए कहा कि कांग्रेस ने 4 माह पहले भी सरकार के खिलाफ कई बिन्दुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था।



उस समय भी बहुतम लाकर सरकार बनी रही। फिर इन 4 माह में ऐसा क्या हो गया कि दोबारा कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सदस्य अरुण वोरा ने कहा कि जब जब धरती में अत्याचार बढ़ेगा ये ऐसा प्रस्ताव आते रहेगा। धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि हमारे प्रदेश की पह्चान यहां के किसानों, मजदूरो के रूप में होती है। लेकिन यहां की जनता कुशासन से त्रस्त है। उन्होंने कहा यहां के कृषि मंत्री दम भरते थे कि हमारे राज्य में अकाल नहीं पड़ता। पिछले कई सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है जिससे किसान चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल का पाप का फल है जिससे यहां अकाल पड़ रहा है। श्री साहू ने कहा कि सरकार का बजट कहां से कहां पहुंच गया है यह बजट ऐसे नहीं बढ़ा है अब मशीनों का युग है।

उन्होंने कहा कि राज्य का लोहा, कोयला का अंधाधुध दोहन किया जा रहा है। कोयला, लोहा का भंडार खत्म होते जा रहा है। सरकार को प्रदेश की आने वाली पीढ़ी की चिंता नहीं है। उहोंने कहा कि कोयला, लोहा के दोहन से जो लाभ हो रहा है उसकी कितनी राशि यहां के किसानों, गरीबों व मजदूरों पर खर्च की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी राशि सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि यहां के मुख्यमंत्री को यह तक कहना पड़ता है कि कमीशनखोरी बन्द करो क्योंकि अभी और 30 साल तक राज करना है। समाचार लिखे जाने तक सदन में चर्चा जारी था।

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