रायपुर। पुलिस परिवारों के आंदोलन का असर नजर आने लगा है। डीजीपी एएन उपाध्याय ने साप्ताहिक अवकाश और अन्य मांगों के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। राज्य में पहलीबार पुलिस परिवार ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी थी। 25 जून का राजधानी सहित कई जिलों में परिवार के लोग इकट्ठा हुआ अपनी मांग शासन के सामने रखी। पुलिसवालों के परिवार वालों के सामने आने के बाद शासन सकते में था और उसने आंदोनल को दबाने के लिए कई तरह हथकंडे अपनाए थे। कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त भी किया है।
साथ ही पुलिसकर्मियों से यह शपथ-पत्र भी भरवाया गया है कि वे आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने ऐसा शपथ-पत्र नहीं भरा उनके परिवार की महिलाओं पर दबाव डाला गया है कि वे शपथ-पत्र दे कि वे आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। चूंकि चुनावी साल है, इसलिए सरकार को भी रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके चलते अब आंदोलन के बाद सरकार ने मांगों विचार करने का फैसला किया है। गृहमंत्रालय ने डीजीपी को निर्देशित किया है कि वे प्रस्ताव के बाद अपनी बात रखे। शासन तक अपनी बात रखने से पहले डीजीपी श्री उपाध्याय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को मांगों के संबंध में प्रस्ताव देने का कहा है।
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