रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रतिपक्ष भाजपा ने प्रदेश में अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा दिसंबर 2018 से लेकर फरवरी 2022 तक विभिन्न पदों पर कुल 40035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 11494 पदों पर भर्ती पूर्ण कर ली गई, वहीं शेष 28541 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
भाजपा सदस्यों ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादे के अनुरूप अब तक अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं कर पायी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।
नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा एवं विद्यारतन भसीन का कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आज प्रश्रकाल में प्रश्र लगाया गया था। नेताप्रतिपक्ष कौशिक ने मुख्यमंत्री से पूछा कि जनवरी 2019 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक छग शासन ने कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि क्या इसके लिए कोई प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है अगर बनाई गई है तो समिति की बैठक कब हुई और बैठक में क्या अनुशंसा की गई। समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, यदि नहीं दी गई है तो कब तक दी जाएगी। और कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने स्वीकार किया कि इसके लिए समिति बनाई गई जिसकी बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा विधि विधायी सहित अन्य विभागों से परीक्षण कराया जा रहा है। इनमें करीब 33 विभागों से जानकारी आ गई, शेष अन्य से जानकारी आनी बाकी है। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जहां देश, प्रदेश में सभी ऑफिस बंद थे, लोग घरों पर थे, इस दौरान भी सरकार अपना काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर है। उन्होंने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और हम नहीं चाहते है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो इसलिए समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद ही नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। भाजपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।
इसी मामले में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा के प्रश्रों के जवाब में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जानकारी दी है कि उक्त अवधि में वित्त विभाग द्वारा प्रथम श्रेणी के 1725, द्वितीय श्रेणी के 4176, तृतीय श्रेणी के 28088 एवं चतुर्थ श्रेणी के 6046 इस तरह कुल 40035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 11494 पदों पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है, वहीं शेष 28541 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
