रायपुर। लॉकडाउन से बेहाल प्रदेशवासियों के लिए एक और राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। बताया जाता है कि इस वर्ष राज्य सरकार विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करेगी। विनियामक आयोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट वाले अस्पतालों और राइस मिलों को ऊर्जा प्रभार में 5 फ ीसदी की अतिरिक्त छूट दी है।
इन सुविधाओं के साथ शर्त यह जोड़ दी है कि इस वर्ष के 213 करोड़ रुपए का घाटा अगले वित्तीय वर्ष की टैरिफ में एडजस्ट किया जाएगा। इससे कृषि, उद्योग और अन्य सभी सेक्टर अप्रभावित रहेंगे।
स्टील उद्योगों के लोड फैक्टर रीबेट को 77 प्रतिशत से ज्यादा के स्थान पर 70 प्रतिशत से ज्यादा तय किया गया है। 1 अप्रैल से 30 जून तक बिलों के भुगतान में लगने वाले लेट पेमेंट चार्ज को एक प्रतिशत किया गया है। आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए बिजली कंपनी के 17789 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता मांग के विरुद्ध 14025 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
लागू टैरिफ से कंपनी को इस साल 13812 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। इस तरह कंपनी को 213 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। दूसरी ओर राज्य शासन ने शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतनवृद्धि पर भी रोक का आदेश हाल ही में जारी किया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधाओं में भी कटौती का ऐलान हो चुका है। शासकीय आयोजनों में भी खर्चे सीमित होंगे।
