रायपुर। शिक्षाकर्मियों को एक बार फिर सरकार ने संविलियन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया है। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसके जिम्मे है कि वह शासन को रिपोर्ट सौंपे की शिक्षाकर्मियों के संविलियन को लेकर क्या हो सकता है। इससे पहले भी सीएस ने शिक्षाकर्मियों को चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन तीन-चार संघ प्रमुखों की बात सुनने के बाद उन्होंने मीटिंग रद्द कर दी और आगे का समय दे दिया। इस बात से शिक्षाकर्मी काफी नाराज भी हुए थे। एक बार हाई पवार कमेटी के प्रमुख ने सभी शिक्षाकर्मी संघों को बात करने के लिए बुलाया है। कमेटी ने शिक्षाकर्मियों के संबंध में जानकारी इकट्का करने मध्यप्रदेश और राजस्थान टीम भेजी थी।
अभी शनिवार को राजस्थान भेजी गई चार अधिकारियों की टीम वहां के शिक्षाकर्मियों के कार्यप्रणाली का अध्ययन करके लौटी है। शिक्षक पँचायत ननि मोर्चा के प्रांतीय संचालक विरेन्द्र दुबे ने इस बैठक के बारे में चर्चा करते हुए मांग की यह बैठक अंतिम हो और उसी दिन संविलियन की घोषणा भी हो। बैठकों का पूर्व अनुभव शिक्षाकर्मियों के लिए निराशाजनक रहा है। उम्मीद है ये बैठक खुशखबरी लेकर आये। प्रान्तीय उप संचालक जितेन्द्र शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश के शिक्षाकर्मी केवल परिणाम चाहते हैं, और संविलियन पाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा को अब अमलीजामा पहनाने का सही समय है। शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को उज्ज्वल भविष्य प्रदान करें।
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