प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के कारण बीते पांच सालों में 40 हजार बच्चों की मौत को हाईकोर्ट ने गंभीर माना है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि शासन की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी चिंताजनक हैं।
इस खबर को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, और इस मामले में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई चल रही है। वहीं इस मामले में शासन द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी है जो जरूरत से आधी है।
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