नई दिल्ली। लोकसभा में तीन तलाक बिल पास हो चुका है, लेकिन
राज्यसभा में उसकी राह नहीं होगी। रास में कांग्रेस बिल को लेकर अपना स्टैंड बदल सकती है। कांग्रेस चाहती थी कि बिल में एक बार में तीन तलाक कहने को अपराध बताने वाले क्लॉज को हटा दिया जाए।
दरअसल, इस विधेयक में एक बार में तीन तलाक को अवैध करार दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखते हुए तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसे गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी सूचना मिली है कि कांग्रेस अब सरकार से मांग कर सकती है कि इसे जमानती अपराध बनाया जाए। कांग्रेस का मानना है कि बिल में किए गए प्रावधान के तहत शौहर का जेल जाना तय होगा और ऐसे में इसका असर पीडि़त महिला को मिलने वाले मुआवजे पर पड़ सकता है। साथ ही दोनों के बीच सुलह की कोशिशों को भी इससे झटका लग सकता है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ इस सीमित मुद्दे पर फोकस करते हुए बाकी बिल को पूरा समर्थन देने के पक्ष में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की छवि को लेकर सचेत हैं। वह नहीं चाहते कि कांग्रेस तीन तलाक बिल की राह में रोड़े के रूप में नजर आए। पूर्व पीएम राजीव गांधी के शासनकाल में हुए शाह बानो प्रकरण ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया था।
