वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से पेश किये जाने वाले अंतिम पूर्ण बजट से आम आदमी से लेकर सभी को काफी उम्मीदें हैं. लोग यह उम्मीद कर रहे हैं, बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप होगा. सीतारमण का यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, ‘बजट कई उद्देश्यों को संभालने की एक प्रक्रिया है, जैसे राजकोषीय सूझबूझ, महंगाई के बिना आर्थिक, गैर-कर स्रोतों से अधिक संसाधन जुटाना और जरूरत के अनुसार रियायतें देना.’
सैलरीड क्लॉस को मिल सकती है आयकर में राहत
उन्होंने कहा, ‘चूंकि ये सभी चीजें अलग-अलग हैं, इसलिए वित्त मंत्री सभी मोर्चों पर निर्णायक रूप से आगे बढ़ने के लिए सूझबूझ के साथ कदम उठाएंगी.’ आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होने के कारण सीतारमण सैलरीड क्लॉस और छोटे व्यापारियों को आयकर में राहत दे सकती हैं. आम आदमी को हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रेरित करने और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए होम लोन में छूट सीमा बढ़ाने की मांग भी की जा रही है. देश में रोजगार देने के मामले में एग्रीकल्चर के बाद दूसरे स्थान पर रियल एस्टेट ही है.
एंड्रोमेडा लोन्स एंड अपनापैसा के कार्यकारी चेयरमैन वी. स्वामीनाथन ने कहा, ‘आगामी बजट में सरकार कर्ज लेने वालों को राहत देने के लिए फैसले ले सकती है. उम्मीद है कि सरकार होम लोन ब्याज पर कटौती सीमा को दो लाख से तीन लाख करने की लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करेगी.’ वेतनभोगियों को राहत देने के संबंध में टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के भागीदार विवेक जालान ने कहा कि व्यक्तिगत कर दरें तत्काल कम करने की जरूरत हो गई है.
