प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) छह प्रतिशत बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने सातवें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा (एचआरए) बढ़ाने की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है।
मुख्यमंत्री बघेल से शनिवार की शाम को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छह प्रतिशत डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि एरियर्स देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रुख अपनाएंगे।
हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। बता दें कि राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मियों के बराबर 34 प्रतिशत डीए देने की मांग कर रहे हैं। अभी उन्हें 22 प्रतिशत डीए मिल रहा है। छह प्रतिशत डीए शामिल करने के बाद यह 28 प्रतिशत हो जाएगा।
डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारी मई से क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जुलाई में उन्होंने पांच दिनों तक काम बंद रखा था, वहीं अब 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद यह हड़ताल टल जाएगी।
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