राज्य सरकार अपना आय बढ़ाने के लिए जल्द ही नया एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है। इसके लिए सभी विभाग के अफसरों काे निर्देशित किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अफसरों की बैठक लेकर इसकी कार्ययोजना तैयार करने के लिए कहा है। इसके लिए राजस्व, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, खनिज संसाधन, वाणिज्य कर व अन्य विभागों की राजस्व वृद्धि के लिए समयबद्ध योजना तैयार की जाएगी। सरकारी जमीन के आबंटन, व्यवस्थापन, नजूल एवं आबादी पट्टों को फ्री होल्ड करने एवं स्लम पट्टों पर मालिकाना अधिकार देने के लिए लोगों को जानकारी दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग सभी संचालित खदानों में पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिए प्लान तैयार करेगे। इसी तरह संचालित खदानों की खनन क्षमता बढ़ाने समयबद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा। खनन योग्य अन्य खदानों से भी खुदाई शुरू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
सीएस जैन ने इरीगेशन के अधिकारी उद्योगों से जलकर की वसूली एवं वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों से जीएसटी एवं वेट से राजस्व वृद्धि की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कमिश्नरों एवं कलेक्टरों तथा अधिकारियों को उनके विभाग की राजस्व वसूली की मदों के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। बैठक में अवैध निर्माण के व्यवस्थापन, का नियमितीकरण, व्यवसायिक भूखंडों का विकास एवं आबंटन, कन्वर्जन चार्जेस निराकरण करने कहा गया है।
सरकारी जमीनों की जानकारी होगी अपडेट
नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन के लिए शहरों में खाली प्लाटों को चिन्हित करने एवं खाली भूमि के रकबा एवं संख्या को जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। नगरीय इलाकों में व्यवस्थापन योग्य नजूल भूमि का सर्वे अभियान चलाया जाएगा।
नजूल एवं आबादी पट्टों को फ्री होल्ड करने के लिए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। निकायों के अफसर उनके क्षेत्र के पार्षदों को उनके क्षेत्र का नजूल भूमि, व्यवस्थापन योग्य भूमि एवं नगरीय निकायों की दुकानों एवं भूखंडों की जानकारी देंगे।
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