रायपुर। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय जिला जनपद ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने एवं 16 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सांसद उपाध्यक्ष पी.आर. खुंटे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जानकारी प्रेसवार्ता में देते हुए बताया कि 36गढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए दो लोकसभा क्षेत्र आरक्षित था जिसे घटाकर एक कर दिया गया।
12 विधानसभा क्षेत्रों को घटाकर 10 किया गया एवं राज्य सभा में भाजपा या कांग्रेस से एक राज्य सभा सदस्य चुनकर जाते थे वो परम्परा भी टूट चुकी है। खुंटे बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव किया गया है।
उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण ही सन 2011 में परिसीमन आयोग बैठाया गया था। उस समय प्रदेश में सूखे की स्थिति होनेे कारण लाखों लोग रोजी-रोटी की तलाश में अन्य स्थान में चले गये थे। प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या 55 लाख से ऊपर है।
इस स्थिति को देखते हुए जनसंख्या बल के उत्पात में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा स्थानीय निकाय जिला जनपद एवं ग्राम पंचायतों में काफी कम प्रतिनिधित्व है।
उन्होंने बताया कि वे केन्द्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि संख्या बल के आधार पर तीन लोकसभा एक राज्य सभा 24 विधानसभा के अलावा उक्त अनुपात में ही राज्य में होने वाले चुनावों में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
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