अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच अहम बैठक हुई. बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई. बैठक में चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि चुनाव वाले राज्यों में वैक्सीनेशन में तेज़ी लाएं.
कोविड को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक
चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों ने मीटिंग के दौरान कोविड और ओमिक्रॉन के संक्रमण के फैलाव, बचाव और एहतियाती उपाय से संबंधित आंकड़े और अन्य प्रेजेंटेशन दिए. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सरकार की ओर से जारी ताजातरीन कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन की जानकारी दी. साथ ही, मतदान वाले राज्यों में वैक्सीनेशन की पहली खुराक के बारे में भी जानकारी दी गई थी.
बता दें कि कुछ राज्यों में वैक्सीन की पहली खुराक 100 प्रतिशत दिए जाने के करीब है. ये राज्य हैं- उत्तराखंड और गोवा. उत्तर प्रदेश में जल्द ही सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन हो जाएगा. फिलहाल यूपी में वैक्सीनेशन 85 फीसदी के करीब है और मणिपुर और पंजाब में यह करीब 80 फीसदी पहुंचा है.
जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम हुआ है, वहां चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, ताकि आबादी जल्द से जल्द पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए. चुनाव आयोग का लक्ष्य यह है कि इन चुनावी राज्यों में हर व्यक्ति पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो.
चुनाव में काले धन और ड्रग्स के इस्तेमाल से भी निपटने पर भी हुई बैठक
स्वास्थ्य सचिव और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद, निर्वाचन आयोग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फिर एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों के आला अफसरों के साथ बैठक की. इसमें चुनाव में काले धन और ड्रग्स के इस्तेमाल से भी निपटने को लेकर और चुनावों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जरिए सुरक्षा इंतजामों पर बातचीत की गई.
पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और मणिपुर से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की आवाजाही को लेकर चर्चा की गई. जिससे ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी, लोगों में अवैध वितरण जैसी अपराधिक प्रवृत्तियों की वजह से चुनावी प्रक्रिया पर कोई असर ना पड़े. इस मसले को लेकर आयोग ने पंजाब और गोवा में ज्यादा फोकस रखा.
विधानसभा चुनाव स्थगित होने की संभावना नहीं
चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थगित होने की संभावना नहीं है. चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की. चुनाव आयोग मंगलवार को चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा. यह दौरा तीन दिन का होगा. आयोग चुनाव पूर्व की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहले ही पंजाब, गोवा और उत्तराखंड का दौरा कर चुका है.
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी. गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है.
चुनाव प्रचार के लिए न्यूनतम समय दिए जाने पर विचार
साफ है कि विधानसभा चुनाव समय से करवाने के लिए आयोग हरसंभव एहतियाती उपाय कर रहा है. आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिए न्यूनतम समय दिए जाने पर विचार हो रहा है. इससे लोगों के आपसी संपर्क को भी न्यूनतम किया जा सकेगा. इसके अलावा जनसभा, रैली, रोड शो पर भी नई सख्तियों, पाबंदियों वाली गाइडलाइन आएगी.
सूत्रों के मुताबिक सब कुछ होगा, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद. आचार संहिता चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही लागू होगी, यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते में. संभव है कि पहले चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा, उसके बाद नई सख्त गाइडलाइन का. इस बार ऑब्जर्वर और ऑब्जरवेशन दोनों ही ज्यादा सख्त होंगे.
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