नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव से पूर्व मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीने तक किया जाएगा. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव पेश किया. राष्ट्रपति के वेतन में बढ़ोतरी का ये प्रस्ताव करीब 200 प्रतिशत है.
बजट की खास बातें-
सांसदों के वेतन भत्ते हर 5 साल में बढ़ेंगे।
सांसदों का वेतन भी बढ़ेगा।
राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख
राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख
नई नीति से सोना ले आने जाने में होगी आसानी
14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी
रिजर्व बैंक पहले ही ऐलान कर चुका है बिटक्वाइन जैसी मुद्रा देश में नहीं चलेगी
देश में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी
छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपये दिये जाएंगे
100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा
धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी स्कीम
स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए
