वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े इंडस्ट्री प्लेयर्स को बातचीत के लिए बुलाया है. इस पर अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इसमें Cryptocurrencies से जुड़े सभी अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है. आपको बता दें कि बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अहम बैठक की थी.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि कि क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि लगातार विकसित हो रही है. इसीलिए इससे जुड़े नियम बनाना बेहद जरूरी है. ताकि इस पर नज़र रखी जा सकें. सरकार विशेषज्ञों और अन्य स्टेक होल्डर से लगातार बातचीत जारी रखेगी. क्योंकि यह मामला देशों की सीमाओं से ऊपर है इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी.
क्रिप्टोकरेंसी पर आज होगी अहम बैठक
संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा नया बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं. इसीलिए इस पर सरकार तेजी से कदम उठा रही है. वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति दोपहर 3 बजे इस पर बातचीत करेगी. आपको बता दें कि BrokerChooser की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अपने देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है. यह दुनिया में सबसे ज्यादा है. इस मामले में इसने अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है.
इस लिस्ट (Largest number of crypto owners in the world) में भारत पहले नंबर पर है. उसके बाद अमेरिका और रूस का नंबर आता है. जनसंख्या में कितने फीसदी लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी है, उस हिसाब से भारत की 7.3 फीसदी आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है.
इस लिस्ट में वह पांचवें पायदान पर है. जनसंख्या में फीसदी के हिसाब से यूक्रेन नंबर वन पर है. वहां की 12.73 फीसदी आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है. उसके बाद रूस का नंबर आता है. वहां की 11.91 फीसदी, केन्या में 8.52 फीसदी और अमेरिका में 8.31 फीसदी आबादी के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स है.
ये हैं सबसे बड़ी टेंशन
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत में जितने भी पैसों से जुड़े यानी करेंसी और बैंकिंग प्रोडक्ट है, उनका रेगुलेशन RBI करता है जबकि इनवेस्टमेंट एसेट जैसे कि इक्विटी और कमॉडिटी को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखता है.
RBI बहुत पहले से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अपनी बात रखता रहा है. केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कह चुके हैं कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कुछ वाजिब चिंताएं हैं जिन्हें सरकार के सामने रखा गया है.
चीन ने हाल में क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. लेकिन कई देशों ने इस पर काम शुरू कर दिया है. लेकिन सरकार उन देशों के उदाहरण भी ध्यान में रख रही है जहां क्रिप्टोकरेंसी एक रेगुलेशन के दायरे में लाया गया है.
ऐसा कई यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है. ऐसे सरकार की कोशिश एक बीच का रास्ता निकालने की है. इसका अर्थ हुआ कि Cryptocurrency पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगेगा जैसा कि पहले भी प्रस्ताव में कहा गया है.
Add Comment