शुक्रवार को शिक्षाकर्मी संघ से बातचीत करेगी कमेटी
रायपुर। शिक्षाकर्मियों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति का कार्यकाल एक महीने बढ़ा दिया गया है। पहले समिति का कार्यकाल तीन महीने के लिए 5 मार्च तक तय किया गया था। समिति ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन सहित कई मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट समय से नहीं सौंप पाई है। उन्होंने चर्चा के लिए 16 मार्च को शिक्षाकर्मी संघ को भी बुलाया है। नियम कहते हैं कि अगर तय समय में समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती तो उसका कार्यकाल अधिकारिक रुप से बढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे स्वयं समाप्त माना जाता है, इसी को देखते हुए विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन रीता शांडिल्य ने समिति का कार्यकाल एक महीने बढ़ाने का आदेश जारी किया है। गठित कमेटी में मुख्य सचिव अजय सिंह के अलावे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव के अलावे जीएडी के प्रमुख सचिव के साथ-साथ अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग के विशेष सचिव कमेटी में सदस्य हैं। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र दुबे ने कमिटी के कार्यकाल को बढाने की बात पर कहा कि सरकार यदि आगामी चुनाव में लाभ लेना चाहती है तो संविलियन की घोषणा में अनावश्यक विलंब ना करे। सरकार जितना जल्द संविलियन/शासकीयकरण की घोषणा करेगी उतना ही उसे फायदा मिलेगा। यदि संविलियन हो गया तो वर्तमान में जारी पदयात्रा और लोकसुराज में सरकार के पास बताने के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी,साथ ही शिक्षाकर्मियों के परिवारों के गुस्से का सामना करना नही पड़ेगा। कमिटी जल्दी ही संविलियन की अनुशंसा करे जिससे मुख्यमंत्री जी के सालों पहले संविलियन की घोषणा को अमलीजामा पहनाया जा सके। शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने कार्यकाल एक महीने बढऩे के समाचार को नीम चढ़ा करेला बताते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षाकर्मी 16 मार्च को होने वाली मुख्य सचिव की बैठक को आशाभरी नजर से देख रहे थे कि चलो अब समस्याओं के स्थाई समाधान पर ठोस पहल हो रही है..परंतु ऐसे में हाई पावर कमिटी के कार्यकाल को फिर से एक महीने बढ़ा देने से एक बार फिर निराशा छा गई है। शिक्षाकर्मी अब तक कमिटी के रिपोर्ट ना सौंपने से ऐसे ही दुखी थे तो ये समाचार नीम चढ़े करेले की भांति हो गया।
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