सीएम भूपेश बघेल का ऐलान… राजीव किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का पेमेंट राज्य उत्सव में, एक हजार करोड़ कर्ज लेगी सरकार…
राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किस्त का भुगतान एक नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले सरकार एक हजार करोड़ कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को आरबीआई 7 साल के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा।
राज्य सरकार ने न्याय योजना के अंतर्गत 21 मई को पहली और 20 अगस्त को दूसरी किस्त का भुगतान किया था। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त राज्योत्सव के मौके पर एक नवंबर को देने का ऐलान किया था। इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने आरबीआई के माध्यम से एक हजार करोड़ कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि वित्त अफसरों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर है।
केंद्र सरकार व आरबीआई की ओर से कर्ज लेने के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, उसका फिलहाल आधा भी कर्ज नहीं हुआ है, इसलिए कुछ जरूरतों के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। धान खरीदी की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए भी सरकार को कर्ज की जरूरत है। मार्कफेड ने करीब 9000 करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी की मांग की थी। बता दें कि राज्य सरकार पर अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक कर्ज हो चुका है। मार्कफेड पर ही 15 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।
चार किस्तों में 5702 करोड़ का भुगतान
अधिकारियों ने बताया कि राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत चार किस्तों में 5702 करोड़ की राशि का भुगतान करीब 21 लाख धान व गन्ना उगाने वाले किसानों को करना है। 20 अगस्त को दूसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ धान और 22 करोड़ गन्ना उत्पादन किसानों को दिया गया था। इससे पहले पहली किस्त के रूप में 1525 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की राशि का भी भुगतान किया जाएगा। आने वाले समय में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे।राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को तीसरी किस्त का भुगतान एक नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले सरकार एक हजार करोड़ कर्ज लेने जा रही है। इसके लिए मंगलवार को आरबीआई 7 साल के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा।
राज्य सरकार ने न्याय योजना के अंतर्गत 21 मई को पहली और 20 अगस्त को दूसरी किस्त का भुगतान किया था। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने तीसरी किस्त राज्योत्सव के मौके पर एक नवंबर को देने का ऐलान किया था। इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने आरबीआई के माध्यम से एक हजार करोड़ कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि वित्त अफसरों का कहना है कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर है।
केंद्र सरकार व आरबीआई की ओर से कर्ज लेने के लिए जो सीमा निर्धारित की गई है, उसका फिलहाल आधा भी कर्ज नहीं हुआ है, इसलिए कुछ जरूरतों के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। धान खरीदी की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए भी सरकार को कर्ज की जरूरत है। मार्कफेड ने करीब 9000 करोड़ की अतिरिक्त बैंक गारंटी की मांग की थी। बता दें कि राज्य सरकार पर अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक कर्ज हो चुका है। मार्कफेड पर ही 15 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।
चार किस्तों में 5702 करोड़ का भुगतान
अधिकारियों ने बताया कि राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत चार किस्तों में 5702 करोड़ की राशि का भुगतान करीब 21 लाख धान व गन्ना उगाने वाले किसानों को करना है। 20 अगस्त को दूसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ धान और 22 करोड़ गन्ना उत्पादन किसानों को दिया गया था। इससे पहले पहली किस्त के रूप में 1525 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके अलावा गोधन न्याय योजना की राशि का भी भुगतान किया जाएगा। आने वाले समय में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे।
