बैंकों में न्यूनतम बैलेंस ना रखने पर लगने वाले शुल्क में 75 फीसदी कमी का निर्णय
लोकसभा में राजनांदगांव सांसद अभिषेक द्वारा उठाए गए सवाल का मिला प्रतिफल
रायपुर। राजनांदगांव सांसद अभिषेक सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार निम्न आय वर्ग के प्रति अति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। उक्त बातें सांसद श्री सिंह ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले शुल्क में 1 अप्रेल से 75 फीसदी की कमी किए जाने के सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली का आभार व्यक्त करते हुए कही।
सांसद श्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय से निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की एक बड़ी चिंता दूर हुई है। सांसद अभिषेक सिंह द्वारा विगत 2 फरवरी को लोकसभा में बैंक खातों पर न्यूनतम राशि नहीं होने पर लगने वाले शुल्क के संबंध में तारांकित प्रश्न के माध्यम से वित्त मंत्री से जानकारी चाही थी। उन्होंने कहा था कि खाते में न्यूनतम शेष राशि नहीं होने से जो शुल्क लगता है वह गरीबों को भारी पड़ता है।
उन्होंने न्यूनतम खाता शेष शास्तियों के कारण निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने के लिए हतोत्साहित होने का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी भी मांगी थी। लोकसभा में सांसद अभिषेक सिंह द्वारा उठाये गए सवाल का प्रतिफल एक माह बाद ही मिल गया, जब भारतीय स्टेट बैंक ने खाते में न्यूनतम बैलेंस से कम पैसे होने पर लगने वाले शुल्क में 75 फीसदी तक कमी करने की घोषणा की।
