राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में गुरुवार को प्रदेश भर के कलेक्टर की क्लास लगेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह 10 बजे से शुरू हो रही इस क्लास में कानून-व्यवस्था और योजनाओं की जमीनी प्रगति पर सवाल पूछेंगे। यह बैठक पहले ही होनी थी, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से बार-बार टलती रही।
वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा के जो बिंदु तय किए हैं उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का निपटारा, राजस्व विभाग के तहत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का निपटारा तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य की प्रगति शामिल है। समीक्षा के बिंदुओं में नजूल भूमि के व्यवस्थापन, आवंटन, नजूल एवं आबादी भूमि फ्री होल्ड की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अब तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति की समीक्षा को भी शामिल किया गया है।
कलेक्टर्स से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन, इस योजना के अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति, ITI हायर सेकेंडरी स्कूल में स्किल डेवलपमेंट योजना की प्रगति की रिपोर्ट भी पूछी जाएगी। वहीं गोठानों के निर्माण, गोठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तथा चारागाह निर्माण की प्रगति, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर, निर्मित खाद, खाद की बिक्री, गोठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्य पर भी सवाल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना की समीक्षा भी करेंगे।
इन पर भी रहेगी मुख्यमंत्री की नजर
बताया जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों की रिपोर्ट लेंगे। जल जीवन मिशन की प्रगति, कोरोना की संभावित लहर से निपटने की तैयारियों, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सस्ती दवा योजना की भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री इस दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में EWS वर्ग हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता एवं बंटन की स्थिति, सुपोषण अभियान, आश्रम-छात्रावासों के उन्नयन की स्थिति, चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को राशि वापसी की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे।
कवर्धा हिंसा की हो सकती है समीक्षा
बताया जा रहा है, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान कवर्धा हिंसा की भी समीक्षा हो सकती है। पुलिस, खुफिया एजेंसी और प्रशासन के एंगल से इस पर सवाल होंगे। अगर पुलिस और प्रशासन की कमजोरी सामने आई तो इस मामले में एक्शन भी हो सकता है। सरकार ने शुरुआती तौर पर प्रशासन की नाकामी स्वीकार ली है। शांति व्यवस्था को प्राथमिकता देने के क्रम में अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है।
कल IG-SP कॉन्फ्रेंस होनी है
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी शुक्रवार को पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक होनी है। इस IG-SP कॉन्फ्रेंस में पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा होनी है।
