नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी स्वामित्व वाली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में 4,400 करोड़ रुपये के कैपिटल निवेश को मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि ईसीजीसी को एक पब्लिक ऑफर (IPO) के जरिये सूचीबद्ध भी किया जाएगा. सरकार ईसीजीसी में 2021-22 से शुरू होकर 5 साल तक 4,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
ईसीजीसी में तत्काल डाले जाएंगे 500 करोड़
केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि ईसीजीसी में तुरंत 500 करोड़ रुपये डाले जाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल ईसीजीसी को सूचीबद्ध करा लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 सितंबर 2021 तक कुल निर्यात 185 अरब रुपये का रहा है. बता दें कि ईसीजीसी निर्यातकों को क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज उपलब्ध कराकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी.
इसका लक्ष्य निर्यातकों को ओवरसीज खरीदारों की ओर से वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से भुगतान नहीं करने के जोखिमों के खिलाफ क्रेडिट इंश्योरेंस उपलब्ध कराना है.
गोयल ने कहा, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार
वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश से निर्यातकों के साथ ही बैंकों (Banks) को भी मदद मिलेगी. वहीं, इससे 59 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.
इनमें 2.6 लाख लोगों को औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी. बता दें कि ईसीजीसी देश में एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट में करीब 85 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ नेतृत्व कर रहा है.
इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम (NEIA) को जारी रखने और पांच साल में 1,650 करोड़ रुपये के ग्रांट इन ऐड डालने की मंजूरी दी है.
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