नई दिल्ली : मंत्री बदलने के बावजूद ट्विटर के खिलाफ सरकार के रुख में रत्ती भर भी नरमी नहीं आएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार संभालते ही अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर के खिलाफ सख्ती जारी रखने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर सहित कोई भी देश के कानून के ऊपर नहीं है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर के साथ जारी विवाद के संबंध में उन्होंने कहा कि देश में संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो भी भारत में रहता है या यहां व्यापार करता है, उसे देश का कानून मानना ही होगा। देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नए नियम का पालन करना ही होगा।
गौरतलब है कि वैष्णव को रविशंकर प्रसाद की जगह नया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए तय किए गए नियम के मामले में ट्विटर से तकरार के कारण प्रसाद चर्चा में रहे। माना जा रहा है कि विवाद में सरकार का पक्ष सही से नहीं रख पाने और बतौर मंत्री अपनी भूमिका निभाने में विफल रहने के कारण उनकी छुट्टïी की गई।
क्या है विवाद
दरअसल सरकार ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियम के तहत इन्हें थर्ड पार्टी के कटेंट के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। इनके प्लेटफार्म पर जेनरेट किएगए कंटेंट का इन्हें जवाब देना होगा। इसके अलावा नए नियम के तहत इन्हें शिकायतों के निपटारे के लिए भारत स्थिति अधिकारी को बतौर ग्रीवांस मैनेजर नियुक्त करना होगा। नए नियमों पर सरकार और ट्विटर के बीच कुछ महीने से खींचतान चल रही है।
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