रायपुर: विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस कोविड 19 के प्रकोप से शायद ही कोई देश बचा हो। कोरोना पाजीटिव मरीजों की पूरे विश्व में लाखों की संख्या में मृत्यु हुई है। तमाम चिकित्सकीय विकास एवं टेक्रालॉजी के दावे फेल हो गये। कोरोना को हराने के लिए विभिन्न देशों ने बहुत ही कम समय में वैक्शिनेशन तैयार किया जिसके कारण विश्व की बड़ी आबादी को बचाने में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है।
विश्व में भारत ऐसा पहला देश है जहां सवा अरब आबादी को निशुल्क टीकाकरण अभियान केंद्र एवं राज्य सरकारों के सहयोग से चलाकर किया जा रहा है जबकि विश्व के अन्य देशों में सशुल्क टीकाकरण हो रहा है। आए दिन विश्व के अनेक देश विकसित देशों में भारत से उन्नत स्थिति का डंका पीटते रहते हैं और विश्व को यह भी बताने से नहीं चूकते की भारत अभी भी आर्थिक रूप से जीडीपी दर के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बहुत पीछे हैं।
गौरतलब है कि विश्व के अनेक देशों में कोरोना वैक्सिन बनाने के लिए जिन कंपनियों को आदेश दिया गया है उनमें कीमतों के मामले में एकरूपता नहीं है। अलग अलग देशों में वैक्सिनेशन निर्माण कंपनियां प्रति टीका अलग अलग मूल्य वसूल रही है। उक्त टीका निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित मूल्यों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर जागरूक नागरिक सोमादित्य शुक्ला ने बताया कि कंपनियों द्वारा टीकों की कीमतें निम्रानुसार तय की गई है।
फाइजर कंपनी प्रति टीका 2800 रुपये, मार्डना कंपनी प्रति टीका 2715 रुपये, चीनी साइनोफार्म कंपनी प्रति टीका 5 हजार 650, सिनोवाक कंपनी प्रति टीका 1027, नोवावेक्स प्रति टीका 1114 रुपये, रशियन कंपनी द्वारा निर्मित स्पूतनिक वी प्रति टीका 1145 रुपये निर्धारित किया गया हैं। जबकि भारत शासन द्वारा देश की राजधानी दिल्ली सहित राज्यों महानगरों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों, जिला मुख्यालयों एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड शील्ड एवं कोवैक्सिन टीका निशुल्क लगाया जा रहा है।
छग में टीकाकरण अभियान को लेकर आम नागरिकों की जागरूकता के चलते यहां पर वैक्सिनेशन कराने वालों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है। वहीं विपक्ष के राजनेताओं द्वारा टीकाकरण अभियान एवं कोरोना संक्रमण को लेकर आए दिन की जा रही बयानबाजी केवल दिखावे की राजनीति को ही प्रभावित करती है।
विपक्ष को अगर देश की इतनी चिंता है तो छग सहित विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान रेमडेशिविर इंजेक्शन सहित अन्य इंजेक्शनों की कालाबाजारी रोकने में तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई। निजी अस्पतालों द्वारा भी जिस तरीके से इंजेक्शन की कालाबाजारी कर आपदा को अवसर में बदला गया। उससे आम लोगों को यह अहसास हुआ कि देश में जनसेवा के क्षेत्र में केवल शासन ही कुछ कर सकता है जबकि निजी चिकित्सा संस्थानों में कोरोना मरीजों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
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