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VIDEO: हाइटेक ऑडिटोरियम के दीवार में आईं दरार…निर्माण में की गई लापरवाही हुई उजागर…विधायक विकास ने किया निरीक्षण…पूर्व मंत्री के ऊपर लगाया भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का आरोप…

रायपुर। पश्चिम विधानसभा के साइन्स कॉलेज परिसर में लगभग 2 वर्ष पूर्व निर्मित सबसे महंगे और हाइटेक ऑडिटोरियम की दीवारों पर बड़ी-बड़ी दरारे आ गई हैं। लगभग 48 करोड़ की राशि से निर्मित इस ऑडिटोरियम ने पिछले भाजपा सरकार के लोक निर्माण मंत्री के भ्रष्टाचार का एक और नमूना पेश किया हैं।

गौरतलब हैं कि लगभग 2 वर्ष पूर्व निर्मित इस ऑडिटोरियम को समयावधि से पूर्व तैयार कर जिम्मेदार अधिकारी और तत्कालीन मंत्री ने वाहवाही लूटने में कोई कमी नहीं कि थी और इसी का नतीजा हैं कि सिर्फ 2 वर्ष बाद गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते ऑडिटोरियम की दीवारों में जगह-जगह पर बड़ी-बड़ी दरारे आ गई हैं। गुणवत्ताहीन निर्माण और कमीशनखोरी के चलते पिछली भाजपा सरकार के द्वारा जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई के पैसों के दुरुपयोग का एक और मामला सामने आया हैं।



इस बीच विकास उपाध्याय ऑडिटोरियम का निरीक्षण करने पहुंचे और ऑडिटोरियम के अंदर-बाहर चारों तरफ घूम कर देखा और पाया कि ऑडिटोरियम के निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस प्रकार से इस महंगे और हाईटेक ऑडिटोरियम में सिर्फ 2 वर्ष बाद ही दरारे आने लगी हैं ये इसके निर्माण में हुई गड़बड़ी और गुणवत्ताहीन निर्माण प्रक्रिया का परिचायक हैं, पिछली भाजपा सरकार के मंत्री ने सिर्फ वाहवाही लूटने के चक्कर में गुणवत्ताहीन ऑडिटोरियम को बनवाया था।

उपाध्याय ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के द्वारा विगत 15 वर्षों में जितना निर्माण कार्य किया गया सभी निर्माण कार्य में तय मानकों को ताक में रखा गया हैं,भ्रष्टाचार का सिर्फ ये ऑडिटोरियम ही एकमात्र उदाहरण नहीं हैं, इस ऑडिटोरियम के अलावा शहर में निर्मित चाहे वो एक्सप्रेस-वे हो या नालन्दा परिसर या फिर अन्य सड़के हो सभी के निर्माण में भारी-भरकम कमीशनखोरी हुई हैं।


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ऑडिटोरियम में आये दिन कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता हैं जिसके चलते कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती हैं। निरीक्षण करने के बाद विधायक कहा कि ऑडिटोरियम में जगह जगह पर दरारे आई हैं जो कि पिछली भाजपा सरकार और तत्कालीन मंत्री के लापरवाही को दर्शाता हैं, सोमवार को इस ऑडिटोरियम की स्थिति को लेकर लोक निर्माण मंत्री जी से शिकायत की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों और तत्कालीन मंत्री के ऊपर कार्यवाही की मांग की जाएगी।

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