छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों को बिना ब्याज के 5900 करोड़ कर्ज दिया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 5703 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहली बार उन मजदूरों के लिए नियमित आय की व्यवस्था की जाएगी, जिनकी जमीन नहीं है और दूसरों के खेतों में काम कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने रविवार को लोकवाणी की 17वीं कड़ी में बजट की खासियतें बताईं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाला है। इसमें कोरोना काल के सबक को ग्लाेबल इंसानियत और लोकल संसाधनों से स्थानीय लोगों के सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। ‘नया बजट-नए लक्ष्य’ विषय पर श्रोताओं के सवालों का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है।
कौशल्या मातृत्व योजना का लाभ 24 हजार बहनों को मिलेगा, गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों को 90 करोड़ रुपए का भुगतान, गौठान योजना के लिए 175 करोड़ रुपए रखा गया, स्व-सहायता समूहों ने वर्मी खाद उत्पादन तथा बिक्री, किसानों को रियायती तथा निशुल्क बिजली देने 2500 करोड़ का प्रावधान, 35 हजार लंबित सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन देने करीब 350 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड तथा रजककार विकास बोर्ड के माध्यम से उठाए जाएंगे परंपरागत कर्मकारों के कल्याण के कदम उठाए गए हैं। सीएम ने बीजापुर में नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रदेश में मिलेगी एंट्री
दूसरे राज्यों से हवाई जहाज या ट्रेन से छत्तीसगढ़ आने वालों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी रिपोर्ट के बिना आते हैं, उन्हें एसओपी के मुताबिक क्वारेंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में भी कड़ाई से जांच करने के लिए कहा गया है। सीएम बघेल ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा विशेषज्ञों व अस्पताल संचालकों से बात की।
इस दौरान उनसे मिले सुझावों व जानकारियों के आधार पर सीएम ने जरूरी निर्देश दिए हैं। सरकार अब ऑक्सीजन और आईसीयू सुविधा वाले बिस्तरों और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए विधायक निधि का उपयोग करेगी। सीएम ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के कलेक्टरों को इस संबंध में कदम उठाने और औद्योगिक घरानों से भी सहायता लेने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि जरूरत के मुताबिक नए अस्पतालों को भी इलाज की अनुमति दी जाए। उन्होंने निजी अस्पतालों के संचालकों से कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए कहा। साथ ही भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भी जरूरी सहयोग देगी।
उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए बाहर से आने वालों की जांच जरूरी है। गांवों में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर दिया है। सीएम ने कहा कि फिलहाल टेस्टिंग के मामले में छत्तीसगढ़ कई बड़े राज्यों से आगे है। हर दिन 40 से 50 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। जल्द ही चार और जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे सैंपल जांच की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही जांच रिपोर्ट भी जल्द मिलने लगेगी। सीएम ने कहा कि आरटीपीसीआर के साथ एंटीजन टेस्ट भी करना होगा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। यहां की 13 प्रतिशत आबादी को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है।
स्कूली बच्चों को मार्च और अप्रैल में भी 40 दिनों का राशन मिलेगा
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच स्कूली बच्चों को मार्च और अप्रैल माह में भी 40 दिनों का राशन बांटा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि एक मार्च से 30 अप्रैल तक कुल 40 स्कूली दिवसों का भी पूर्व की तरह मध्याह्न भोजन का सूखा राशन बच्चों को वितरित किया जाएगा। सुविधानुसार स्कूल में अथवा घर-घर पहुंचाकर राशन देने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रमिकों की सुविधा के लिए हेल्प लाइन शुरू, 24 घंटे रहेगा चालू
श्रमिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए हेल्प लाइन सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर से 24 घंटे में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। श्रमिकों को परामर्श व जरूरत के अनुसार मदद करने के उद्देश्य से श्रम कल्याण मंडल, शांतिनगर में यह केंद्र रविवार से शुरू हो गया है। फिलहाल, केंद्र में मोबाइल नंबर 91098-49992 और टेलीफोन नंबर 0771-2443809 के जरिए श्रमिकों के कॉल सुने जाएंगे।
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