भारत में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। सरकार लगातार इसकी गति को तेज करने में लगी हुई है। बता दें कि सरकार अब आने वाले चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को भी टीका लगाएगी। इसस पहले 60 साल ऊपर के लोग और 45 साल से ऊपरके वे लोग जो गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें टीका लगाया जा रहा था, अब इसे अगली लाइन में पहुचाया जा रहा है।
कोविड -19 (NEGVAC) के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों की सूची के मुताबिक, लगभग 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के बाद, अगली लाइन में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगेगा और इसके अलावा उन लोगों को जो गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं।
मामले से जानकारी रखने वाले एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “पहले समूहों को चुन कर बांट लिया गया था और अब धीरे-धीरे उन्हें कवर किया जा रहा है। भारत एक बड़ा देश है और एक साथ 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण संभव नहीं है। सरकार को प्राथमिकता देनी थी। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया क्योंकि यह श्रेणी सीधे कोविड -19 प्रबंधन में शामिल है और अधिकतम जोखिम में है। अब जब यह सामान्य आबादी के लिए खुल गया है, जो एक बड़ी संख्या है, तो आयु समूह को उप-विभाजित किया गया है।”
विशेषज्ञों सिफारिश के मुताबिक 50 साल से ऊपर के लोगों को उसी कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग और 45 साल से ऊपर के वह लोग शामिल हैं जो गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं।पिछले कुछ दिनों में अब जब टीकाकरण की गति तेज हो गई है तो टीकाकरण को अगली लाइन के लिए खोला जा रहा है जिसमें 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि देश भर में कम से कम 20 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई, जो अब तक के एक दिन में सबसे अधिक है।पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने कोविड -19 टीकाकरण प्रक्रिया को सफल करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें खुद से पंजीकरण, लचीला समय और दिन, वॉक-इन आदि की अनुमति देने के लिए को-विन प्लेटफॉर्म में बदलाव करना शामिल है।
मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्यों को अपनी नई सलाह में, केंद्र ने उन्हें निजी क्षेत्र के अस्पतालों को बड़े पैमाने पर शामिल करने के लिए कहा और स्लॉट की बुकिंग की सुविधा के लिए अग्रिम रूप से कम से कम 15 दिनों के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के बात भी कही है।
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