रायपुर : आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश का बजट विधानसभा में पेश किया। CM भूपेश ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे जहां कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की रकम दी जाती है। बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई।
इन योजनाओं पर खर्च करेगी सरकार
बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव में मक्के से एथेनाल बनाने का प्लांट लगेगा। चावल और गन्ने से एथेनाल बनाने के लिए 7 एमओयू पहले ही हो चुके हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग को 2200 करोड़ देने की बात।
38 लाख घरों तक नलों से पानी पहुंचाने की योजना पर काम के लिए बजट प्रावधान होगा।
जारी रहेंगी सब्सिडी योजनाएं
बिजली पर सब्सिडी की योजनाएं जारी रहेंगी। 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। पंप, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, गरीब परिवारों को फ्री बिजली योजनाएं इससे संचालित होनी हैं। नये मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं पर अधिक रकम खर्च होगी। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना आैर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की व्यवस्था होगी।
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