रायपुर: बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में बुधवार को आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भूमि आबंटन के मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी शैलेन्द्र रंगा को सदन में निलंबन करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस सदस्य डा. विनय जायसवाल ने प्रश्रकाल में आज मनेन्द्रगढ़ औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी के विकास से संंबंधित स्वीकृत राशि एवं उद्योगों को भूमि आवंटित किये जाने का मुद्दा उठाया।
उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने प्रश्रों के उत्तर में बताया कि परसगढ़ी के विकास के लिए 1079.40 लाख रूपये स्वीकृत है। स्वीकृत राशि में से 524.28 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है। उन्होंने भूमि आवंटित के प्रश्र के जवाब में बताया कि परसगढ़ी के अधोसरंचना विकास कार्य प्रगति पर होने के कारण उद्योगों को भूमि का आबंटन प्रारंभ नहीं किया गया है।
इस पर कांग्रेस सदस्य ने मंत्री को संज्ञान में लाते हुए कहा कि वहां के अधिकारी शैलेन्द्र रंगा द्वारा करीब चार हेक्टेयर भूमि का बंदरबाट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिना विज्ञापन दिए और आरक्षण का पालन किए बिना उक्त अधिकारी ने चार हेक्टेयर भूमि को आबंटित कर दिया है। कांग्रेस सदस्य ने मांग की कि उक्त अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए।
आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि इस मामले में उन्हें भी शिकायत मिली है जिसकी जांच कराई गई है। इसलिए वे अधिकारी शैलेन्द्र रंगा को निलंबित करते है। मंत्री द्वारा सदन में उक्त अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा के बाद कांग्रेस सदस्य ने उन्हें धन्यवाद दिया।
