बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भगवद् गीता को शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका में राज्य शासन को जवाब प्रस्तुत करने अंतिम अवसर दिया है। वहीं, कोर्ट के आदेश पर यूजीसी, सीबीएसई व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी।
मेनन अखिल भारतीय मलियाली संघ, चंद्रप्रभा सहित अन्य संगठनों की ओर से पेश याचिका में कहा गया है कि गीता सम्पूर्ण मानव जीवन शास्त्र है। विदेशों में इसे स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल कर रिसर्च की जा रही है। अपने ही देश के इस ग्रंथ के संबंध में नई पीढ़ी को जानकारी नहीं है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यूजीसी, सीबीएसई व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन को पक्षकार बनाने तथा शासन को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि मामले में यूूजीसी, सीबीएसई व अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन को पक्षकार बनाया गया है। वहीं शासन की ओर से जवाब पेश करने चौथी बार समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया है।
