अब मीट की दुकानों पर संग्राम, हिंदू संगठन ने कहा- अगर नए लाइसेंस हुए जारी तो होगा प्रदर्शन

गुरुग्राम में मांस की दुकानें खोलने के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं करने की मांग की गई है. एक हिंदू संगठन ने शुक्रवार को मांग की कि गुरुग्राम नगर निगम शहर में मांस की नई दुकानों के लिए नए लाइसेंस जारी न करे.

हिंदू संघर्ष समिति ने इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को संबोधित करते हुए निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है. इसमें कहा गया है कि नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए. संगठन ने दावा किया है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद वादा किया था गुरुग्राम शहर में मांस बिक्री के लिए नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि यह शीतला माता का पवित्रि तीर्थ स्थान है. हिंदू संघर्ष समिति ने मांग की है कि लाइसेंस की मांग करने वाले सभी 126 आवेदन रद्द कर दिए जाएं. संगठन ने धमकी भी दी है कि अगर नगर निगम इनस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया जाएगा.

समिति का दावा- सीएम ने किया था वादा
CM मनोहर लाल खट्टर को संबोधित करते हुए इस ज्ञापन में हिंदू संघर्ष समिति की ओर से कहा गया है, “अक्टूबर 2017 में आपने वादा किया था कि शीतला माता मंदिर और गुरु द्रोणाचार्य के इस शहर में कोई ताजा मांस बिक्री लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. हम चाहते हैं कि ये आवेदन प्रक्रिया रद्द कर दी जाए. इसके अलावा सभी मौजूदा मांस की दुकानों को शीतला माता मंदिर की 10 किमी की परिधि से बाहर ले जाया जाना चाहिए और मौजूदा अवैध दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए.”

शहर में 1500 से ज्यादा अवैध दुकानें
गुरुग्राम में 119 लाइसेंसी मांस की दुकानें हैं और 1,500 से ज्यादा दुकानें बिना किसी लाइसेंस के चल रही हैं. वर्षों से नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं. समिति ने ज्ञापन में सीएम से पूछा, “जब दूसरे पवित्र शहरों के लिए मांस की दुकानों को लेकर नियम हैं तो गुरुग्राम अलग क्यों होना चाहिए.”

समिति की ओर से कहा गया है कि शीतला माता मंदिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों के लिए एक पूजनीय मंदिर है. इसलिए इसके आसपास के क्षेत्र को मांस मुक्त होना चाहिए.

अवैध दुकानें बंद करने की मांग
हिंदू संघर्ष समिति के चेयरमैन महावीर भारद्वाज ने कहा, “पंजीकृत कानूनी बिक्री के लिए एक अलग बाजार या क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए और अवैध दुकानों को बंद किया जाना चाहिए. यह निगोशिएबल नहीं है और सीएम ने खुद इसकी घोषणा की थी. हम इसे (लाइसेंस जारी करना) स्वीकार नहीं करेंगे.”