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कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान… कोवैक्सीन नहीं लगनी चाहिए… क्योंकि इसका ट्रायल पूरा नहीं…

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प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने परीक्षण पूरा किए बगैर कोवैक्सीन को लगाए जाने के केंद्र के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि फेज थ्री ट्रायल रिपोर्ट नहीं आ जाती है। अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन आती है तो इमरजेंसी उपयोग के लिए रखना चाहिए। निर्धारित वैज्ञानिक मापदंडों को तोड़ते हुए अभी से टीकाकरण की जल्दबाजी न की जाए। इससे वैक्सीन की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा।

उधर पंजाब, राजस्थान और झारखंड ने कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। इन राज्य सरकारों का कहना है कि उन्हें केंद्र के टीके से कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले भास्कर से चर्चा में सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को इस वैक्सीन की सप्लाई नहीं करने के लिए कहा गया है। कंपनी ने वैक्सीन का फेज थ्री ट्रायल पूरा ही नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि विशेषज्ञों का भी कहना है कि इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।



उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन फिलहाल तब लगाई जानी है, जब आपात स्थिति हो, जहां तक प्रदेश की बात है यहां आपात स्थिति का मसला नहीं है। राज्य में रिकवरी रेट देश में सबसे बेहतरीन है। मेरी राय है कि फेज थ्री की रिपोर्ट आने तक कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अनुमति देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुमति देना मेरे हाथ में होता तो नहीं देता, लेकिन इसमें फैसला केंद्र को करना है। इससे पहले एक न्यूज एजेंसी से चर्चा में सिंहदेव ने कहा था कि राज्य में फिलहाल टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ऐसे में दूसरी कंपनियां भी करेंगी दावा
सिंहदेव ने कहा कि यदि फेज थ्री ट्रायल पूरा किए बिना को वैक्सीन को इजाजत दी जाती है तो अन्य कंपनियां भी बगैर फेज थ्री के दावा करेंगी। अगर फेज वन या टू से ही वैक्सीन के सफल होने या असफल होने की बात सामने आ जाती है तो थर्ड फेज की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यदि नियम में यह व्यवस्था है कि थर्ड फेज होना है तो चार हफ्ते का और इंतज़ार करने में क्या परेशानी है।

पीएम आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे: टीकाकरण अभियान से पहले इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल समेत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।