बलरामपुर,पवन कश्यप-: समूचा विष्व कोरोना नामक वैष्विक महामारी के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है। कोविड के कारण आम जन जीवन लंबे समय तक प्रभावित रहा तथा वर्तमान में भी संकट टला नहीं है। सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने की ओर अग्रसर है तथा राज्य शासन द्वारा भी सभी संस्थाओं एवं निकायों के सहयोग से आमजनों के सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्षन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सुचारू रूप से मिलता रहे, इस उद्देष्य से ई-मेगा कैम्प का आयोजन कर एक नई पहल की शुरूआत की गयी है। ई-मेगा कैम्प में पात्र हितग्राहियों को शासन के योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है, साथ ही सभी योजनाओं की जानकारी दी गयी।
बाजार पारा स्थित आॅडिटोरियम भवन में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री अषोक कुमार लुनिया तथा कलेक्टर श्री श्याम धावडे़ द्वारा दीप प्रज्जवलित कर ई-मेगा कैम्प की विधिवत शुरूआत की गयी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय एप्प लांच कर इसके उपयोग एवं उद्देष्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा ई-मेगा कैम्प आयोजन के उद्देष्य तथा मंषा के बारे में बताया गया। ई-मेगा कैम्प में राजस्व, षिक्षा, समाज कल्याण, श्रम, आदिवासी विकास, स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विभिन्न सामग्रियां, प्रमाण पत्र तथा आर्थिक सहायता राषि प्रदान की गयी। कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा षिविर के माध्यम से बीमारियों का जांच कर निःषुल्क दवाईयां एवं परामर्ष दिया गया।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उपस्थित आमजनों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाते हुए राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए संकल्प का वाचन किया। ई-मेगा कैम्प में पहुंचे आमजनों को जिला न्यायाधीष श्री अषोक कुमार लुनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के मूल उद्देष्य के अनुरूप विधि के समक्ष सभी समान है, न्याय सबको मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में महामारी के प्रभाव से शासकीय गतिविधियां भी प्रभावित हुई थी जिससे शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में कुछ विलंब हुआ। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को त्वरित मिल जाये इसी उद्देष्य के साथ उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई-मेगा कैम्प के माध्यम से एक मंच प्रदान करने की योजना तैयार की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रषासन के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रयास को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। यह एक नई पहल की शुरूआत है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि अपराध होने पर अपराधी को सजा तथा पीड़ित को न्याय तो मिलना ही चाहिए किन्तु साथ ही अपराध न हो इस दिषा में कारगर कदम उठाये जाने की आवष्यकता है।
षिक्षा तथा जागरूकता के माध्यम से ही अपराधों को शून्य किया जा सकता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीष ने राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा विधिक सहायता प्रदान करने के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तत्पष्चात कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने उपस्थित आमजनों को संबोधित करते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक नये अभिनव पहल की शुरूआत की गयी है। वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ई-मेगा कैम्प के आयोजन के उद्देष्य की जानकारी दी गयी।
उन्होंने जिले की भौगोलिक तथा प्रषासनिक व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा कि वैष्विक महामारी के दौर में भी आमजनों को योजनाओं का लाभ दिया गया है जो निरंतर जारी है। आठ से दस ग्राम पंचायतों के 64 कलस्टर बनाकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है जो शासन के प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं का समीक्षा करते हैं। निरंतर समीक्षा के माध्यम से ग्रामीण जनों के मूलभूत समस्याओं को तत्काल दूर किया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय एप्प के माध्यम से नई व्यवस्था का आगाज हुआ है, सभी इसका उपयोग कर लाभ लें।
गांव के जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा ग्रामासभा में इसकी जानकारी दें ताकि लोगों को न्याय एप्प तथा इसके लाभ के बारे में पता चल सके। पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र एकता के पावन दिवस पर बहुत सराहनीय एवं उत्कृष्ट प्रयास का शुभारंभ किया गया है। जिले के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक ही मंच पर समस्त योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों की समस्या दूर होगी। उन्होंने समस्त विभागों के समन्वय से इस सफल आयोजन के लिए प्रषासन का धन्यवाद दिया।
ई-मेगा कैम्प में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को स्मार्ट फोन, मोटराईज्ड ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र तथा 21 हितग्राहियों को परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 20000 हजार रूपये प्रदान किये गये। छः दृष्टिहीन दिव्यांग बच्चों को षिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा स्मार्ट केन स्टिक प्रदान किया गया। राजस्व परिपत्र 6(4) के तहत 22 हितग्राहियों को 4-4 लाख की अनुदान राषि तथा सात हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही कैम्प में वन्य प्राणी क्षतिपूर्ति तथा भू-अर्जन की मुआवजा राषि का भी वितरण किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, सीजेएम, सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी, गणमान्य नागरिक सहित ग्रामीण उपस्थित थे।
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