नई दिल्ली. कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) डांवाडोल हो चुकी है. इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में बड़ा तोहफा (Festive Gift) दिया है.
कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवेल अलाउंस (LTA) की सुविधा दो साल तक के लिए बढ़ा दी है.
एलटीए सुविधाएं 25 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई हैं
जितेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को एलटीसी (LTC) के लिए पेड हॉलिडे के साथ-साथ आने जाने के लिए ट्रैवेल अलाउंस दिया जाएगा. इसके अलावा इन राज्यों की यात्रा प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों से भी की जा सकती हैं.
केंद्रीय कर्मचारी हवाई सफर के लिए इकोनॉमी क्लास (Economy class) के टिकट बुक करा सकते हैं. कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा कि नॉन-एलिजिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय (Non-Eligible Government Employees) भी एयर ट्रैवेल कर सकते हैं. यह सभी सुविधाएं 25 सिंतबर 2022 तक बढ़ा दी गई हैं.
परिवार या अकेले घूमने जा सकते हैं कर्मचारी-अधिकारी
केंद्रीय कर्मचारी अब छुट्टियां मनाने के लिए पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर का प्लान बना सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एलटीए मुहैया कराया जाता है. इसके तहत कर्मचारी और अधिकारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं.
इसमें कर्मचारी या अधिकारी अपने परिवार के साथ या अकेले घूमने जा सकते हैं. यात्रा के दौरान होने वाले कई खर्चों का भुगतान एलटीए के तहत किया जाता है. हालांकि, कोरोना संकट के कारण इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया है.
केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी दर से ही मिल रहा महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल में दो बार बढ़ाया जाने वाला महंगाई भत्ता (DA) कोरोना संकट के कारण पुरानी दर पर ही दिया जा रहा है. महंगाई भत्ता में जनवरी 2020 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो गया था.
इसके बाद कोरोना वायरस के कारण आर्थिक हालात खराब होने के कारण इसमें इजाफा नहीं किया गया है. फिलहाल 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता 17 फीसदी की दर से ही दिया जा रहा है. तक बता दें कि केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करती है.
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