रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक बसों से मंत्रालय और संचालनालय आने वाले सरकारी कर्मियों को स्वयं के वाहन से कार्यालय आने का सुझाव दिया है। कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने लिखित में यह सुझाव जारी किया है। इसका उद्देश्य अधिकारियों-कर्मचारियों, सहयोगियों व उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है।
शासन के ध्यान में यह बात आई है कि मंत्रालय व संचालनालय के अधिकारी-कर्मचारी बसों से एक साथ कार्यालय आते हैं। बस में शारीरिक दूरी का पालन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों-कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका रहती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उन्हें अपने निजी वाहन से कार्यालय आने का सुझाव दिया गया है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालय व संचालनालय में कोरोना के तेजी से फैलाव को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से एक तिहाई कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने सभी विभागों के सचिवों व विभागाध्यक्षों को अवगत कराते हुए कहा है कि अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्धारित बस से कार्यालय आने की बाध्यता नहीं है।
उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वयं के वाहन से कार्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है।
मान्यता प्राप्त संगठनों के बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर विवाद
उधर, बुधवार को सरकार और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच हुई वार्ता को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में गैर मान्यता प्राप्त संगठन के नेता ज्यादा सक्रिय थे। बैठक में मान्यता प्राप्त 27 में से केवल तीन के ही प्रतिनिधि मौजूद थे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बुधवार को हुई बैठक के बाद कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। पुराने आदेश को ही फिर से जारी कर दिया गया है।
दनादन जारी हुए आदेश
नवा रायपुर स्थित मंत्रालय व संचालनालय समेत अन्य सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए गुरुवार को एक के बाद एक जीएडी ने चार आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भवनों के सैनिटाइजेशन, बसों की व्यवस्था और स्वास्थ्य जांच से संबंधित हैं।
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