रायपुर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग राज्य की जनसंख्या में पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर उनका मात्रात्मक डाटा इकठा करेगी।
सरकार ने इस आयोग के अध्यक्ष के तौर पर बिलासपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय से सेवानिवृत्त जज छबिलाल पटेल को नियुक्त किया है। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। जो कि कार्य संपादित कर कार्यकाल के भीतर प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगा।
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