सात मांगे रखी सरकार के सामने, सभी पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों को शामिल होने के निर्देश
रायपुर। अकाल की विभीषिका के बावजूद राज्य सरकार द्वारा किसानों मजदूरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिये जाने के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में 19 फरवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। अध्यक्ष संचार विभाग शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मानसून की बेरूखी के चलते अवर्षा, अल्पवर्षा व खण्ड वर्षा से किसान भाईयों की खरीफ फसल को भारी क्षति, नुकसान होने से अकाल पड़ा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रदेश के किसान भाईयों की लड़ाई लड़ते हुए उनका हक दिलाये जाने हेतु लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को 21 जिलों के 96 तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा, किन्तु शासन द्वारा सूखा प्रभावित जिलों के लिये जिलेवार सूखा क्षतिपूर्ति राशि घोषित किये जाने के पश्चात भी सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को अभी तक सूखा क्षतिपूर्ति व फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं कर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार की किसानों की दयनीय स्थिति पर गंभीर नहीं होने को ध्यान में रखते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने दिनांक 19 फरवरी 2018 को सूखा प्रभावित जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है। कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की निम्न मांगो को राज्य सरकार के समक्ष रखा जायेगा। शासन द्वारा घोषित फसल की सूखा क्षतिपूर्ति, मुआवजा राशि शीघ्र प्रदान किया जावे, फसल बीमा राशि शीघ्र प्रदान किया जाएं, वर्तमान में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से रबी फसल को हुये नुकसान का आंकलन कराया जाये तथा शीघ्र समुचित क्षतिपूर्ति राशि दी जाएं,मनरेगा के काम व्यापक रूप से खोले जाएं और मनरेगा के माध्यम से सबको शीघ्र और पर्याप्त काम खोलकर रोजगार दिया जाएं, जमनरेगा के पूर्व लंबित भुगतान शीघ्र कराने,धान में घोषित पूरी बकाया बोनस राशि का तत्काल भुगतान, अकाल की स्थिति को देखते हुये किसानों का सारा कर्जमाफी आदि। कलेक्ट्रेट घेराव कार्यक्रम में स्थानीय प्रदेश पदाधिकारियों, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायकों, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन एवं प्रकोष्ठ विभाग के जिला एवं ब्लाक पदाधिकारियों, सोशल मीडिया के प्रशिक्षित सदस्यों, नगरीय-निकाय, त्रि-स्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सहकारिता क्षेत्र के पदाधिकारियों, वरिष्ठ कांग्रेसजन, कार्यकर्ता शामिल होंगे।
