नई दिल्ली. सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया है कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) की सैलरी में कोई कटौती नहीं होने जा रही है.
सोमवार को वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि मीडिया के कुछ सेक्शंस में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती को लेकर खबरें चल रही हैं. ये खबरें झूठी हैं और इनका कोई आधार नहीं हैं.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार किसी भी श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारी की मौजूदा सैलरी में कटौती के किसी भी प्रस्ताव भी विचार नहीं कर रही है.
PIB Fact Check ने की अपील
दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाएगी.
इसके बाद सरकारी फैक्ट चेकर PIB ने एक ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की है कि इस तरह के किसी भी मैसेज पर ध्यान न दें. केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है. PIB की Fact Check यूनिट सरकार की पॉलिसी के तहत गलत सूचनाओं को वेरिफाई करती हैं.
लॉकडाउन के दौरान भी एक और ऐसी ही अफवाह सामने आई थी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में कटौती और रिटायरमेंट उम्र घटाए जाने का दावा किया गया था. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए इसका खंडन किया था. मंत्रालय ने इससे जुड़ी खबर को पूरी तरह से गलत करार दिया था.
सांसदों और विधायकों की सैलरी कटौती के बाद उड़ी अफवाह
इस तरह के झूठी खबरों पर सरकार द्वारा स्पष्टता के बाद निश्चित ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली होगी. मालूम हो कि देशभर में लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है. कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति, पीएम से लेकर सांसदों की सैलरी में कटौती करने का फैसला लिया है.
इसके बाद कई राज्यों ने भी विधायकों और वरिष्ठ कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया था. इन ऐलानों के बाद ही ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थीं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने जा रही है.
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