रायपुर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार ठोस कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में अब तक 900 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस अवधि में किसानों को राज्य शासन द्वारा खेती-किसानी के लिए आवश्यक छूट के साथ ही उनके उत्पाद के विक्रय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
मंत्री श्री चौबे आज चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त बाते कहीं। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को रबी फसल बीमा की राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के कबीरधाम, मुंगेली और बलरामपुर जिले के 2668 किसानों को 2 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य के अन्य जिलों के किसानों को भी रबी फसल की बीमा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने फूड ग्रेन से बायो एथेनॉल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है। इसको देखते हुए यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र मिल जाएगी।
मंत्री श्री चौबे ने कहा कि किसानों के हित के लिए राज्य में शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का वितरण आगामी मई माह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले सभी किसानों को किया जाएगा। श्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में तरबूज, केला, पपीता के साथ ही सब्जी की भी खेती यहां के किसान करते हैं। मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण राज्य सरकार ने इसकी खरीदी केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से करने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को उनके बेहतर लाभ मिल सके।
इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पूरा विश्व प्रभावित है। यह संकट का समय है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केन्द्र सरकार की एडवाइजरी तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य में बेहतर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बेहतर व्यवस्था सरकार ने की है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी हमने राज्य के 65 लाख 63 हजार राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का चुनौती पूर्ण कार्य पूरा किया है।
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