रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह शनिवार को विधानसभा में प्रदेश का 18वां बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर मुख्य सचिव की कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार विचार करेगी। उन्होंने कहा कि चीफ सिकरेट्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी शिक्षा कर्मियों के मुद्दे पर हर बिंदु पर विचार कर रही है। यानी शिक्षाकर्मियों को अभी अपनी मांगों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से आज 18वां बजट है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह लगातार 12वां बार बजट पेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के बजट भाषण की मुख्य बातें
शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार मुख्य सचिव की कमेटी की सिफारिश पर होगी। कमेटी की सिफारिश पर सरकार हर मांगों पर सहानुभूति पर विचार करेगी। शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।
सभी जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच मुफ्त करायी जायेगी। 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
68 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज में सुविधाओं की व्यवस्था होगी
50 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेजों में आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था होगी
आंगनबाड़ी संंचालिका और संचालिका का मानदेय 4000 से 5000 और 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रावधान।
शिक्षा विभाग का बजट 12 हजार 74 करोड़ का है।
