रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट को प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण तथा विधि-विधायी मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने ऐतिहासिक बताया है। साथ ही इसे सभी वर्ग के लोगों में खुशहाली और उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बताया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए अपना वादा निभाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बजट में पांच हजार 100 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
इससे अन्नदाता किसानों को जहां उनके मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं उनके जीवन में और खुशहाली आएगी। वन मंत्री ने यह भी बताया कि खुशहाल किसान प्रदेश में विकास की पहचान है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहले से ही किसानों को कर्ज माफी जैसे महत्वपूर्ण योजना से भरपूर लाभ दिलाया गया है। वन मंत्री अकबर ने कहा कि बजट में किसानों के साथ ही नौजवानो, श्रमिकों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यावसायियों, गृहणियों आदि सभी वर्ग के लोगों के लिए अनेक नवीन सौगातें दी गई है।
इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति सहित सभी नागरिकों के कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक प्रदेश के हर क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है। शिक्षा के प्रचार- प्रसार तथा प्रदेश वासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा औद्योगिक आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
इसी तरह छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए भी मुख्यमंत्री बघेल ने जो घोषणाएं की है, वह स्वागत योग्य है। परिवहन मंत्री अकबर ने आगे कहा कि प्रदेश में चलित मालवाहक वाहनों से संबंधित ओव्हर लोडिंग की समस्या को दूर करने वे-ब्रिज स्थापित करने के लिए 9 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इससे ओव्हर लोडिंग पर नियंत्रण किया जा सकेगा। जिससे सड़कों की स्थिति ठीक रहेगी और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस तरह लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव पहल की गई है।
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