रायपुर। एमपी में शिक्षाकर्मियों का संविलियन होने के बाद छत्तीसगढ़ पर भी इसका दबाव बढ़ गया है। शिक्षाकर्मियों इसकी मांग काफी समय से कर रहे हैं। चुनावी वर्ष होने की वजह से अब सरकार भी संविलियन को लेकर गंभीर है। मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित कक्ष में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। बैठक में शिक्षाकर्मी संघों के प्रतिनिधियों को सुझाव देने के लिए 15 दिन का समय देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने शिक्षाकर्मियों की सभी मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी में अपर मुख्य सचिव (पंचायत) आरपी मंडल, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव विकासशील, नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. रोहित यादव सहित अन्य अफसर थे। बैठक में एक-एक कर शिक्षाकर्मियों की मांगों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव अजय सिंह ने शिक्षा कर्मी संघ के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लेने के लिए कहा गया है। 15 दिन के भीतर इन सभी से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
