OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार… विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी…
महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण विधेयक राज्य विधानसभा में पेश करने की प्लानिंग कर रही है. आगामी लोकल बॉडी इलेक्शन में दूसरे ओबीसी आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है. स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज यह ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सोमवार को दोनों सदनों में यह बिल पेश किया जाएगा. आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य कैबिनेट नए विधायी बिल को मंजूरी देने के लिए इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अजित पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निश्चित तौर पर दिए जाने के पक्ष में है. उन्होंने आज कहा कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और सोमवार को दोनों सदनों में ये बिल पेश किया जाएगा. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र (Maharashtra) भी एक बिल तैयार कर रही है कि मध्य प्रदेश को इससे कैसे फायदा हुआ.
कैबिनेट मंजूरी के बाद सदन में पेश होगा बिल
अजित पवार ने कहा कि इस बिल को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी. जिसके बाद सोमवार को ओबीसी आरक्षण बिल सदन में पेश किया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं. आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस बिल पर चर्चा की जाएगी. उसके बाद सोमवार को इसे सदन में पेश किया जाएगा.
OBC आरक्षण बिल सदन में पेश करने का फैसला
बता दें कि महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसे राज्य सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है. महाविकास अघाड़ी सरकार इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है. अब राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. ओबीसी आरक्षण बिल को सदन में पेश करने की तैयारी की जा रही है.
