संसदीय सचिव मामला: सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 11 संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को अवैध ठहराने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब फैसला आना बाकी है नियमित प्रक्रिया के बीच सोमवार को केवल एक संसदीय सचिव की ओर से उनके वकील ने अपना पक्ष रखा इसके साथ ही सोमवार 5 फरवरी को इस मामले की सुनवाई का अंतिम दौर भी पूरा हुुुआ। याचिकाकर्ता कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर की ओर से उनके वकील अमृतोदास ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष विस्तार से रखा था। इसके साथ ही श्री अकबर के पक्ष की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। इससे पहले इस मामले में उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई जारी रही। अब सरकार की ओर से महाधिवक्ता जेके गिल्डा ने अपना पक्ष विस्तार से रखा। इसके साथ ही राज्य के 11 संसदीय सचिवों में से 10 की ओर से कहा गया कि महाधिवक्ता ने जो पक्ष रखा है उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और नहीं कहना है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार मामले में केवल एक संसदीय सचिव, 8 नंबर की ओर से उनके वकील श्री शुक्ला अपना पक्ष रखा। अब अदालत फैसला सुनाने की तारीख तय करेगी।