रायपुर। आईपीएस अफसरों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में राज्य और केन्द्र सरकार के फैसले के खिलाफ कैट ने जबरिया सेवानिवृत्ति पर भेजे गए डीआईजी केसी अग्रवाल को बहाल करने का आदेश दिया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने उक्त आदेश देते हुए केसी अग्रवाल को जबरिया सेवानिवृत्ति दिए जाने पर नाराजगी जताई है तथा उन्हें सेवानिवृत्त किए जाने के दिनांक से बहाल करने का आदेश दिया है। ज्ञात हो कि जबरिया सेवानिवृत्ति के खिलाफ केसी अग्रवाल ने कैट जबलपुर में चुनौती दी थी। 01 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद केन्द्र सरकार के आदेश को खारिज करते हुए कैट ने श्री अग्रवाल को बहाल करने का आदेश दिया है। कैट ने जबरिया सेवानिवृत्ति के दिनांक से ज्वाइन कराने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि केसी अग्रवाल के साथ ही आईपीएस एएम जुरी को जबरिया सेवानिवृत्ति पर भेजा गया था, श्री जुरी के पक्ष में अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।
